न्याय अंतरीचा.

’सोबती’च्य़ा दि. २३ जून च्या साप्ताहिक सभेत सभासद श्री. जयंत खरे यानी एक मासिकात प्रसिद्ध झालेली कथा सांगितली ती थोड्या संक्षेपाने येथे देत आहे.
’संगोपन’ या अनाथाश्रमामध्ये एक नवजात बालक दाखल झाले. त्याच्या हाताला ’ओम’ अशी नावाची चिट्ठी लावलेली होती. इतर थांगपत्ता अर्थातच काही मिळाला नव्हता. रजिस्टरमध्ये रीतसर नोंद करून संस्थेने मुलाला दाखल करून घेतले. संस्थेच्या पद्धतीप्रमाणे मूल दत्तक देण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. एका जोडप्याने हे मूल दत्तक घेण्याची इच्छा दाखवल्यावर संस्थेने सर्व चौकशी रीतसर करून व सर्व कायदेशीर तरतुदींचे पूर्ण पालन करून योग्य वेळी ओमला त्या जोडप्याला दत्तक दिले. आता या मुलाचे पालनपोषण चांगले होईल याचे संस्थेला समाधान वाटले.
दत्तक दिल्यानंतर एका आठवड्यातच एक मेहता नावाचे दुसरेच जोडपे संस्थेत येऊन ’आमचे ओम नावाचे मूल तुमचेकडे दाखल झाले होते ते आम्हाला परत हवे आहे’ अशी त्यानी मागणी केली. जोडपे नवविवाहित दिसत होते. संस्थेने म्हटले कीं अशा नावाचे मूल संस्थेत ठेवले गेले होते खरें, पण आता ते रीतसर दत्तक दिलेले आहे त्यामुळे तुम्हाला कसे देणार? श्री. मेहेतांनी मूल मिळावे म्हणून संस्थेला मोठी देणगीहि देऊं केली पण संस्थेचा नाइलाज होता. शेवटीं प्रकरण कोर्टात गेले.
श्री. मेहेतांतर्फे मुद्दे मांडले गेले कीं मुलाच्या हाताला नावाची चिट्ठी लावलेली होती ती आम्हाला माहीत होती कारण आम्हीच ती लावलेली होती. आमचे DNA रिपोर्टहि मुलाच्या DNA शी मिळत असलेले दिसतील. तेव्हां मूल आमचे आहे आणि आम्हाला मिळावे.
संस्थेच्या वकिलानी प्रतिवाद केला कीं नावाच्या चिट्ठीबाबत माहिती संस्थेच्या कोणा नोकराकडून वा इतर मार्गाने मिळाली असूं शकते. मूल संस्थेत दाखल झाल्यापासून मेहेता पतिपत्नीने वा त्यांचे वतीने इतर कोणीहि दीर्घकाळपर्यंत मुलाची चौकशी केलेली नाही. त्याच्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले. नियमित कालावधी उलटल्यावर, व कायद्याच्या सर्व तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करूनच संस्थेने मूल दत्तक देण्याची कार्यवाही केली आहे. कायद्याप्रमाणे संस्थेला तो अधिकार आहे. याउलट, कायद्याप्रमाणे संस्थेने दिलेला दत्तक रद्द करण्याचा या कोर्टाला अधिकारच नाही.
सौ. मेहेता यांनी कोर्टाला आपली हकिगत सांगण्याची परवानगी मागितली. ती दिल्यावर त्या म्हणाल्या. ’मी व श्री. मेहेता लहानपणापासून परिचित होतो व नंतर प्रेमात पडलो मात्र मेहेतांच्या कुटुंबाची परवानगी नसल्याने लग्न झाले नाही. आमच्या हातून नको ती चूक झाली. माझ्या लक्षात आल्यावर मी मेहेताना फोन करून बोलावून घेतले. दुर्दैवाने वाटेतच त्याना भीषण अपघात होऊन ते कोमात गेले. मी अगतिक झाले व मला आईशी बोलावे लागले. उशीर झाल्यामुळे मूल जन्माला येऊ देण्याला पर्याय उरला नव्हता. आईने दडपण आणल्यामुळे मी मूल जन्मल्याबरोबर अनाथाश्रमात ठेवले मात्र त्याच्या हाताला मीच त्याच्या नावाची चिट्ठी लावली होती. त्यानंतर मेहेतांचे आईवडीलहि अपघाताने इस्पितळांतच पडले. मी तिघांचीहि सेवा केली. मेहेता कोमातून निघून बरे झाल्यावर त्याना सर्व हकिगत सांगितली. त्यांनी मूल परत मागण्याचे ठरवले मात्र त्यापूर्वी आमचे लग्न होणे आवश्यक वाटले. आता त्यांच्या आईवडिलांचा विरोध उरला नव्हता. विवाह उरकून आम्ही लगेचच अनाथाश्रमाकडे धावलो तेव्हा आम्ही बराच काळ दखल घेतली नाही हे खरे असले तरी माझ्यावर कोसळलेली संकटपरंपरा हे त्याचे कारण आहे. माझा नाइलाज झाला, त्याची मला शिक्षा देऊं नये.’
श्री. मेहेतानी म्हटले कीं ही सर्व हकिगत खरी आहे आणि कायद्यात विसमेझर फॅक्टर अशी एक सवलत आहे ज्याद्वारे ज्या गोष्टी Act of God यासदरात मोडतील अशा कारणामुळे घडलेली कायद्यातील त्रुटी क्षम्य मानतां येते. त्याचा फायदा आम्हास द्यावा व मुलाला आम्ही वार्‍यावर सोडले होते असा निष्कर्ष काढू नये. आम्ही अगतिक होतो.
कोर्टाने निकाल दिला कीं मूल श्री. व सौ. मेहेता यांचेच आहे असे मान्य केले तरीहि, संस्थेच्या वकिलानी दाखवून दिल्याप्रमाणे कायद्याच्या सर्व तरतुदी पाळून दिलेला दत्तक रद्द करण्याचा या कोर्टाला अधिकार नाही. मूल अनाथाश्रमात ठेवण्याचा निर्णय घेताना सौ. मेहेतांवर त्यापुढील संकटपरंपरा उद्भवलेली नव्हती तेव्हा विसमेझर फॅक्टरची सवलत गैरलागू आहे. मूल अनाथाश्रमात ठेवले तेव्हांच मुलावरचा हक्क सौ. मेहेता यानी सोडून दिला असे समजले पाहिजे. आम्ही दत्तक रद्द करू शकत नाही.
कायद्याचा मुद्दा येथे संपला. मात्र कथेत म्हटले आहे कीं ओमचीं दत्तक मातापिता कोर्टात उपस्थित होतीं व त्या मातेला कायद्याचा निकाल न्याय्य वाटला नाही व तिने मुलाला त्याच्या खर्‍या आईच्या, सौ. मेहेताच्या, स्वाधीन केले. म्हणून कथेचे नाव ’न्याय अंतरीचा’ आहे.
(कथेचा शेवट म्हणून हे ठीक आहे पण कायद्याप्रमाणे, स्वखुशीने दत्तक घेतलेले मूल असे देऊन टाकता येईल काय असा मला प्रश्न पडला आहे!)