सरोगसी

सरोगसी


’अनुबंध’च्या निमित्ताने दि. ७ जुलै रोजीं सोबतीच्या साप्ताहिक कार्यक्रमात सोबतीचे उपाध्यक्ष व पार्ल्यातील एक नामांकित वकील व समाजकार्यकर्ते श्री. सुरेश निमकर यांचे ’सरोगसी’ या विषयाच्या कायदेशीर बाजू समजावून देणारे अतिशय उद्बोधक असे व्याख्यान झाले. त्यातील काही महत्वाच्या गोष्टींबद्दल या ब्लॉगवर लिहिणे आवश्यक वाटते. श्री. निमकर यानी काही प्रमुख मुद्दे मांडले ते असे.
१. भारतामध्ये ’सरोगसी’ बाबत स्वतंत्र कायदा नाही. मात्र सरोगसी बेकायदेशीर ठरत नाही.
२. भारतात नागरिकांसाठी व परदेशीयांसाठीहि सरोगसीची सोय उपलब्ध करून देणार्‍या संस्था व क्लिनिक्स आहेत. ’लीलावती’ सारख्या नामांकित हॉस्पिटल्समध्येहि हे काम होते.
३. सरोगेट माता म्हणून काम करण्यास बहुतकरून अगदीं गरीब परिस्थितींतील स्त्रियाच पुढे येतात. बर्‍याच वेळां त्यांची शरीरप्रकृतिहि दुबळी असते त्यामुळे सुरवातीला त्यावरच उपचार करावे लागतात.
४. सरोगेट मातेला साधारण २ लाखापर्यत नक्त मोबदला मिळतो. सर्व वैद्यकीय खर्च, प्रवासखर्च विचारात घेऊनहि एकूण खर्च (परदेशातील जोडप्यांना) २५-३० लाखापर्यंतच येतो तो इतर देशांचे मानाने खूप कमी असल्यामुळे अनेक परदेशी जोडपीं यासाठी भारत पसंत करतात.
५. स्वतंत्र कायदा नसल्यामुळे सरोगसी करारातील तरतुदींना फार महत्व येते. मात्र काळजीपूर्वक केलेल्या करारांतहि अनपेक्षित अडचणी उभ्या राहतात व प्रकरणे कोर्टात जातात व कोर्टांना स्वत:च विचार करून बालकाच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य काय याचा निर्णय करावा लागतो.
६. इंडियन मेडिकल कौन्सिलने सरोगसी काम करणार्‍या डॉक्टर्सनी वा क्लिनिक्सनी काय नियम पाळावे याबद्दल मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून दिलीं आहेत.
७. इतर कायद्यांचा विचार करतां सरोगसीने जन्म झालेले बालक व नैसर्गिक औरस बालक यांच्या वारस वगैरे कायदेशीर हक्कात फारसा फरक पडत नाही.
८. सरोगसी ही कल्पना आता फार पुढे गेली आहे. ’गे’ वा ’लेस्बियन’ जोडप्यांनीहि सरोगसीचा आधार घेतल्याचे दिसून येते.
९. जगातील इतर देशातहि सरोगसीबाबत एकमत नाहीं. काही देशांमध्ये अजिबात मान्यता नाही तर काही देशांमध्ये मान्यता आहे पण अटी असतात. युनायटेड स्टेट्समध्ये राज्याराज्यांतहि याबाबत फरक आहेत.
१०. परकीय नागरिकांनी भारतातील सरोगसीच्या सोयीचा फायदा घेतला तर अनेक प्रश्न उद्भवल्याच्या केसेस वाचावयास मिळतात.
११. भारतात ’सरोगसी’बद्दल सर्वंकष कायदा हवा असा विचार चालू आहे. लॉ कमिशनने रिपोर्ट तयार केला आहे व एक बिल लौकरच मांडण्यात येणार आहे.
श्री. निमकरांच्या उद्बोधक व्याख्यानानंतर त्यांचे अभिनंदन करून श्री. फडणीस यानीहि काही माहिती सांगितली.
१. ’अनुबंध’ मधील सरोगसी आता कालबाह्य झाली आहे. आता सरोगसीमध्ये सरोगेट मातेचे काम फक्त गर्भ वाढवण्याचे असते. ती ’जननी’ असत नाही.
२. भारतात मुंबई दिल्ली च्या बरोबरीने गुजरातेत आणंद या शहरी मोठ्या प्रमाणावर सरोगसीचे काम चालते. बीबीसी वरून तेथे हे काम करणार्‍या डॉक्टर्सच्या मुलाखतीहि झाल्या आहेत. आणंद ही भारताची सरोगसीची राजधानी आहे.
३. सरोगेट माता होणार्‍यांना काही मानसिक दडपण वाटल्यास क्लिनिक चालवणार्‍या लेडी डॉक्टर त्यांची समजूत घालतात कीं तुम्ही काही बेकायदेशीर काम करत नाही वा अनैतिकहि वागत नाही. तुम्ही दुर्दैवी जोडप्यांना अपत्यसुख मिळवून देता म्हणजे देवाचे काम करतां. आणंदमध्ये अनेक, पदरीं मुलें असलेल्या, गरीब वा विधवा स्त्रियांनी या मार्गाचा अवलंब करून आपल्यापुढील अवघड प्रश्न सोडवले आहेत.
४. परदेशांत सिंगल मदर्स वा फादर्स, घटस्फोटित वा विधुर व्यक्ति यानाही सरोगसीचा वापर करून अपत्ये हवीं असतात व अशा केसेस वाढत जाणार आहेत.
५. भारतात ही सोय कमी खर्चात व उत्तम वैद्यकीय सुविधांचा वापर करून मिळते त्यामुळे परदेशी व्यक्तींचा ओघ भारताकडे अधिकाधिक वळणार आहे.
६. याबाबत कायदा होतो आहे ही आनंदाची गोष्ट आहे.
कार्यक्रम सर्व उपस्थिताना अर्थातच आवडला. आमच्या वाचकानाहि तो उद्बोधक वाटेल.

----- संकलन: श्री प्र.के. फडणीस