सरोगसी - २

’सोबती’त या विषयावर श्री. सुरेश निमकर यांचे उद्बोधक असे व्याख्यान झाले त्याबद्दल माहिती प्रकाशित केलेली आहेच. या योजलेल्या व्याख्यानाच्या निमित्ताने या विषयावर मीहि काही माहिती गोळा केली होती. व्याख्यानात व नंतरच्या माझ्या छोट्या भाषणात यांतील बर्‍याच गोष्टींचा उहापोह झालाच. त्याचाच पुढील भाग म्हणून हा लेख आहे.
सध्यातरी भारतात सरोगसीसंदर्भात कोणताही स्वतंत्र कायदा नाही. मात्र सरोगसी बेकायदेशीरहि ठरवलेली नाही. लॉ कमिशनने एक रिपोर्ट तयार केला आहे आणि त्या अनुषंगाने एक नवीन कायदा येऊं घातला आहे. त्याविषयीं मला खालील गोष्टी व्हाव्यात असे वाटते.
१. सरोगसी करार. - या करारामध्ये सरोगेट माता, ’इच्छुक’ माता-पिता व क्लिनिक/डॉक्टर यांची नावे यावीं, म्हणजेच त्रिपक्षीय करार असावा. करार रजिस्टर करणे बंधनकारक असावे. इच्छुक माता वा पिता (अविवाहित, घटस्फोटित वा विधवा-विधुर) एकटेच असतील तर तसा स्पष्ट उल्लेख असावा. ’गे’ किंवा ’लेस्बियन’ कुटुंब वगैरे प्रकार असल्यास तेहि स्पष्ट केलेले असावे. करारानंतर, पण बालकाच्या जन्माआधी, ’इच्छुक’ जोडपे घटस्फोटित झाल्यास बालकाचा ताबा दोघांपैकी कोण घेणार तसेच दुर्दैवाने दोघांचाहि मृत्यु झाल्यास बालकजन्मापर्यंत उरलेल्या खर्चाची व जन्मानंतर पुढे बालकाची सर्व जबाबदारी कोण घेणार याचाहि उल्लेख करारात हवा. ती जबाबदारी कोणत्याहि परिस्थितीत सरोगेट मातेवर वा शासनावर पडूं नये. त्या व्यक्तीने जबाबदारी स्वीकारल्याचेहि करारात नमूद व्हावे. इच्छुक जोडपे भारतीय नसल्यास बॅंक गॅरंटीचीहि तरतूद त्यासाठी असावी.
सरोगसीची कल्पना ’टोकाची’ असल्यास, (म्हणजे सरोगेट माता, व ’इच्छुक’ माता-पिता तिन्हीहि, जन्माला येणार्‍या बालकाचीं ’जनक-जननी’ नसून दुसरींच दोन निनावी, अज्ञात, स्त्री-पुरुष ’जनक-जननी’ असणे.) ते कायद्याला मान्य असेल काय? असण्यास हरकत नाही मात्र ही गोष्ट करारात स्पष्ट झालेली असावी.
’इच्छुक’ माता-पिता व सरोगेट माता या तिघांचेहि DNA रेकॉर्ड कराराचा भाग असावे. (अपत्याचे DNA सरोगेट मातेशी जुळूं नये, मात्र ’इच्छुक’ माता व / वा पिता ’जनक / जननी’ असल्यास त्यांच्याशी जुळावयास हवे. कोणत्याही प्रकारच्या फसवणुकीला वा तक्रारीला जागा राहूं नये हा हेतु.)
२. जन्मदाखला. - मातेचे व पित्याचे नाव नेहमींच्या दाखल्यात लिहिलेले असते. मात्र जन्म सरोगसीने झाला असल्यास, नेहेमीपेक्षा वेगळा दाखला दिला जावा. जन्मदात्या मातेचे नाव देणे आवश्यक करावयाचे असल्यास नावापुढे ’सरोगेट’ लिहावे. इच्छुक माता-पित्याचीं नावे लिहिलेली असावी व तीं स्वत: (एक वा दोघेंहि) ’जनक /जननी’ आहेत कीं नाहीत याचाहि उल्लेख केलेला असावा. ही सर्व माहिती अर्थात करारांतील उल्लेखांनुसारच लिहिली जाईल. असे केल्यास अपत्याच्या मातृ-पितृत्वाबद्दल कोणताहि संदेह राहाणार नाही.
३. राष्ट्रीयत्व. - ’इच्छुक’ माता व / वा पिता भारतीय नागरिक नसल्यास, सरोगसी करारात बालकाचे राष्ट्रीयत्व कोणते मानले जावे याची स्पष्ट तरतूद असावी व अर्थातच ज्या राष्ट्राचे नागरिकत्व बालकाला मिळावयास हवे असेल त्या राष्ट्राची आगाऊ संमति करारासोबत जोडलेली असावी. सरोगेट माता व ’इच्छुक’ माता-पिता सर्वच अ-भारतीय असल्यास अशा बालकाचा भारतात जन्म होण्यास कायद्याची मान्यता असावी काय? हे कठीणच ठरेल कारण तिघेंहि अभारतीय असल्यास भारतीय कायदाच त्याना लागू होणार नाही. मात्र अनपेक्षितपणे असा जन्म भारतात झाल्यास काय करावे?
४. अपवादाने क्वचित सरोगेट माता हीच बालकाची ’जननी’हि (’अनुबंध’ प्रमाणे) असल्यास, तिचा जन्मानंतर बालकावर कोणताही हक्क असणार नाही अशी स्पष्ट तरतूद करारात हवी. मात्र जन्मदाखल्यात तिचे नाव येणे अनिवार्य राहीलच व तिचे ’जननीत्व’हि दाखल्यावर येईल. त्यामुळे पुढे त्या बालकाला ही गोष्ट पूर्ण अज्ञात राहणार नाही! कालांतराने तिने ते बालक मोठे झाल्यावर त्याचेकडून मातृत्वाच्या अधिकारात काही मागण्या करणे अशक्य नाही! हे सर्व घोटाळे टाळण्यासाठी सरोगेट माता ही ’जननी’ नसावीच हे माझ्या मते जास्त युक्त!
५. होणार्‍या कायद्यामध्ये सरोगेट माता कोणाला होतां येईल याबद्दल वैद्यकीय बाबती सोडून इतर काही तरतुदी हव्यात. उदा. वय, वैवाहिक स्थिति (अविवाहित मुळीच नसावी), नवर्‍याची (असल्यास) संमति, आधीचे अपत्य असणे, वगैरे. त्याशिवाय क्लिनिक/डॉक्टर यांनी कोणते वैद्यकीय निकष लावावे याबद्दलहि काही किमान मार्गदर्शक तरतुदी असाव्या.
६. लॉ कमिशनच्या रिपोर्टवरून असा ग्रह होतो कीं त्याना पैसे घेऊन होणार्‍या सरोगसीला मान्यता द्यावयाची नाही. मात्र ही आता वस्तुस्थिती आहे. भारतात (वैद्यकीय खर्चाव्यतिरिक्त) पैसे घेऊन सरोगसी मोठ्या प्रमाणावर चालते आहेच. त्यावर बंदी घातल्यास बेकायदेशीरपणे ती चालूच राहील व ते जास्त घातक ठरेल. तेव्हा त्याला कायद्याची मान्यता असावीच. मात्र काही निर्बंध त्याच्या सर्रास व्यापारावर व ’मध्यस्थां’वर असावे.
७. अनेक अनपेक्षित प्रश्न पुढेहि उत्पन्न होत राहतीलच पण त्यावर पुढे वेळोवेळी तरतुदी करतां येतील. कायदा करण्याची वेळ आतां खासच आलेली आहे तेव्हां विलंब टाळावा.